Monday, December 24, 2012

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?



             ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ, ਯੋਗਤਾ-ਭਰਪੁਰ ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 'ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ'। ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੀਮਾਰ-ਠਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ! ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗਦੈ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਂ ਦੀ? 
                 ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਲੰਘ ਜਾਊ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 
                ਬੀ.ਕਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯਾਰਾਂ-ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੂਕ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਆਖਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ (ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ) ਮੰਗਵਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਸੁੱਝਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੀ.ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ 'ਖਰਾਬ' ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
                 ਉਂਝ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਲਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ, ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਸ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!!!
                ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿੱਥਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ! ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥਮਲੇ ਹਨ- ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ (ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ), ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜੱਜ) ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ (ਪੱਤਰਕਾਰ)। ਅਫਸਰ ਤੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਤੇ 'ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ' ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆਕਰਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਥਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
                ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਗਰਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ  ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਲਸਚਪ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। 
               ਪਹਿਲੀ। ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ 'ਡਰ' ਵੱਜੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। 
               ਦੂਜੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਈ-ਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਗਲਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਖਬਰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਓ? ਇਹ ਉਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵਿਜੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇਕ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ'। 
                ਤੀਜੀ। ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਅੱਵਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ (ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ) ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਤਲਖੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। 
                ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ। ਆਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸਕੇ ਆਇਆ ਇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਭੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਤਾਅ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
                ਦਰਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹਲਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਓਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਣਾ-ਖਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਖਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਐਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇ? 
                   ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਿਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?


                  ਮੈਂ ਦੋ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ (ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ) ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਕ ਨੌਵੀਂ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ!  ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 


Monday, December 10, 2012

ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ


                                                        
         ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਦਾਰੇ-ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਕਤ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
         ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਝ ਕਰਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲੀ-ਕਾਲਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਇਕ ਪੂਰਾ-ਸੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੋਇਮ ਹੈ। 
         ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਠੋਕਵੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਐਮ.ਏ., ਬੀ.ਐਡ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ! ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐਡ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਔਸਤਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆਂ ਇਕ ਸਮੈਟਰ ਦਾ ਫੀਸ ਵੱਜੋਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
         ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕੱਚੇ (ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ) ਲੈਕਚਰਾਰ 70 ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੱਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਅਦਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਹਾਂਲਾਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । 
         ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦੋ ਹੱਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਾਬਤ ਹਲਫੀਆ ਰਿਪੋਟਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
         ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਨਾ ਕਰਨ।
         ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
         ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਣ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
         ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ' ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੇਸਲ ਜਿਹੀ ਵੱਟ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

- ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਦਿਓ
npsjagdeo@gmail.com