ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਰਗਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਏ ਕਿ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ./ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹਨ ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੁਦ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ) ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ 'ਖਾਸ' ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਆਮ' ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਆਏਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਖਾਸ ਬੰਦੇ' ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ਸੁਝਾਅ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਐਮ.ਪੀ./ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ 'ਚ 'ਆਮ' ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਤਾ 'ਖਾਸ' ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 'ਖਾਸ' ਤੇ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਟੱਪਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਲਾ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ 'ਆਮ' ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 'ਆਮ' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਮਸਲਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਭੈਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ! ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 'ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ' ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਣਾ-ਖਣਾ ਫਰਿਆਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਹਤੜ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ! ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ 'ਆਮ' ਬੰਦਾ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ 'ਖਾਸ' ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 'ਆਮ' ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ/ਅਮਰੀਕਾ/ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ 'ਖਾਸ' ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 'ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ' ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ (ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ) ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਿਚਲਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜ਼ੁਰਮਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਖਾਸ' ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਦਿਓ
ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ਸੁਝਾਅ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਐਮ.ਪੀ./ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ 'ਚ 'ਆਮ' ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਤਾ 'ਖਾਸ' ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 'ਖਾਸ' ਤੇ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਟੱਪਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ (ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ) ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਿਚਲਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜ਼ੁਰਮਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਖਾਸ' ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਦਿਓ
