Monday, December 10, 2012

ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ


                                                        
         ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਦਾਰੇ-ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਕਤ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
         ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਝ ਕਰਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲੀ-ਕਾਲਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਇਕ ਪੂਰਾ-ਸੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੋਇਮ ਹੈ। 
         ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਠੋਕਵੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਐਮ.ਏ., ਬੀ.ਐਡ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ! ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐਡ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਔਸਤਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆਂ ਇਕ ਸਮੈਟਰ ਦਾ ਫੀਸ ਵੱਜੋਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
         ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕੱਚੇ (ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ) ਲੈਕਚਰਾਰ 70 ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੱਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਅਦਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਹਾਂਲਾਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । 
         ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦੋ ਹੱਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਾਬਤ ਹਲਫੀਆ ਰਿਪੋਟਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
         ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਨਾ ਕਰਨ।
         ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
         ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਣ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
         ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ' ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੇਸਲ ਜਿਹੀ ਵੱਟ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

- ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਦਿਓ
npsjagdeo@gmail.com 

No comments:

Post a Comment